पनवेल : पनवेल महापालिकेची १ आॅक्टोबरला वर्षपूर्ती. एक वर्षाच्या
कालावधीमध्ये निवडणुकांचे सोपस्कार पार पाडण्याव्यतिरिक्त ठोस काहीही साध्य
करता आलेले नाही. घनकच-यासह आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
फेरीवाल्यांवर कारवाई करून प्रशासनाने प्रसिद्धी मिळविली असली, तरी
दर्जेदार नागरी सुविधा पुरविण्यामध्ये मात्र अपयश आले आहे. विकासाची गती
वाढविली नाही, तर नागरिकांमध्ये असंतोष वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात
आहे.
सिडको, नगरपालिका, एमआयडीसी व ग्रामपंचायतीमध्ये विभागलेल्या पनवेल तालुक्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी शासनाने १ आॅक्टोबर २०१६ रोजी महापालिकेची घोषणा केली. महापालिकेमुळे विकासाला गती मिळेल व दर्जेदार नागरी सुविधा मिळतील, अशी अपेक्षा नागरिकांना वाटू लागली होती. आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी पदभार स्वीकारताच मनपा क्षेत्रामधील अनधिकृत फेरीवाल्यांवर व अतिक्रमणांवर कारवाईला सुरुवात केली. प्रशासनाच्या धडाकेबाज कारवाईमुळे नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न सुटतील, अशी अपेक्षा निर्माण झाली; परंतु प्रशासनाच्या कामाचा धडाका फेरीवाले हटविण्यापुरताच मर्यादित राहिला. अतिक्रमणे वगळता इतर नागरी सुविधांकडे फारसे लक्ष देण्यात आले नाही. यामुळे आयुक्तांच्या कामाचा करिश्माही कमी होत गेला. एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात शासन व प्रशासनाला यश आले. भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. महापौर व उपमहापौरांची निवडणूक वेळेत झाली असली तरी स्थायी समितीसह इतर समित्यांची निवड अद्याप झालेली नसल्याने लोकप्रतिनिधींनाही अपेक्षित गतीने काम करता आलेले नाही. महापालिकेची स्थापना होण्यापूर्वी ज्या समस्या होत्या त्याच एका वर्षानंतरही जैसे थे आहेत. यामुळे नागरिकांचा भ्रमनिरास होऊ लागला आहे. नागरिकांच्या मनामध्ये पालिकेविषयी नाराजी वाढू लागली असून, नाराजी दूर करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन हा महापालिकेसमोरील गंभीर प्रश्न आहे. शहरातील कचरा वेळेवर उचलला जात नाही. जागोजागी कचºयाचे ढीग पाहायला मिळत आहेत. गावठाण परिसरातील स्थिती सर्वात गंभीर आहे. नागरिकांना प्राथमिक आरोग्य सुविधाही अद्याप उपलब्ध करून देता येत नाहीत. नागरी आरोग्य केंद्र, माता बाल रुग्णालय ते प्रमुख रुग्णालयाची यंत्रणा उभी करण्यासाठी ठोस काहीही झालेले नाही. सिडकोकडून नोड हस्तांतरणाला प्राधान्य दिले असले, तरी अत्यावश्यक सेवा हस्तांतर करण्यास विलंब केला जात आहे. पूर्ण महापालिकेसाठी घनकचरा व्यवस्था, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, रस्ते, गटार या सुविधा देण्यासाठी ठोस धोरण आखणे गरजेचे आहे. अग्निशमन यंत्रणा फक्त नावापुरतीच आहे. महापालिका स्थापनेचे पहिले वर्ष असल्याने प्रचंड गैरसोयी होऊनही नागरिकांनी उघड नाराजी व्यक्त केली नाही. अशीच स्थिती राहिली तर मात्र महापालिका व सत्ताधाºयांविरोधातही नागरिक रोडवर उतरण्यास सुरुवात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सिडको, नगरपालिका, एमआयडीसी व ग्रामपंचायतीमध्ये विभागलेल्या पनवेल तालुक्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी शासनाने १ आॅक्टोबर २०१६ रोजी महापालिकेची घोषणा केली. महापालिकेमुळे विकासाला गती मिळेल व दर्जेदार नागरी सुविधा मिळतील, अशी अपेक्षा नागरिकांना वाटू लागली होती. आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी पदभार स्वीकारताच मनपा क्षेत्रामधील अनधिकृत फेरीवाल्यांवर व अतिक्रमणांवर कारवाईला सुरुवात केली. प्रशासनाच्या धडाकेबाज कारवाईमुळे नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न सुटतील, अशी अपेक्षा निर्माण झाली; परंतु प्रशासनाच्या कामाचा धडाका फेरीवाले हटविण्यापुरताच मर्यादित राहिला. अतिक्रमणे वगळता इतर नागरी सुविधांकडे फारसे लक्ष देण्यात आले नाही. यामुळे आयुक्तांच्या कामाचा करिश्माही कमी होत गेला. एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात शासन व प्रशासनाला यश आले. भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. महापौर व उपमहापौरांची निवडणूक वेळेत झाली असली तरी स्थायी समितीसह इतर समित्यांची निवड अद्याप झालेली नसल्याने लोकप्रतिनिधींनाही अपेक्षित गतीने काम करता आलेले नाही. महापालिकेची स्थापना होण्यापूर्वी ज्या समस्या होत्या त्याच एका वर्षानंतरही जैसे थे आहेत. यामुळे नागरिकांचा भ्रमनिरास होऊ लागला आहे. नागरिकांच्या मनामध्ये पालिकेविषयी नाराजी वाढू लागली असून, नाराजी दूर करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन हा महापालिकेसमोरील गंभीर प्रश्न आहे. शहरातील कचरा वेळेवर उचलला जात नाही. जागोजागी कचºयाचे ढीग पाहायला मिळत आहेत. गावठाण परिसरातील स्थिती सर्वात गंभीर आहे. नागरिकांना प्राथमिक आरोग्य सुविधाही अद्याप उपलब्ध करून देता येत नाहीत. नागरी आरोग्य केंद्र, माता बाल रुग्णालय ते प्रमुख रुग्णालयाची यंत्रणा उभी करण्यासाठी ठोस काहीही झालेले नाही. सिडकोकडून नोड हस्तांतरणाला प्राधान्य दिले असले, तरी अत्यावश्यक सेवा हस्तांतर करण्यास विलंब केला जात आहे. पूर्ण महापालिकेसाठी घनकचरा व्यवस्था, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, रस्ते, गटार या सुविधा देण्यासाठी ठोस धोरण आखणे गरजेचे आहे. अग्निशमन यंत्रणा फक्त नावापुरतीच आहे. महापालिका स्थापनेचे पहिले वर्ष असल्याने प्रचंड गैरसोयी होऊनही नागरिकांनी उघड नाराजी व्यक्त केली नाही. अशीच स्थिती राहिली तर मात्र महापालिका व सत्ताधाºयांविरोधातही नागरिक रोडवर उतरण्यास सुरुवात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.